मिज़ोराम सरकार ने दवा नियंत्रण कानूनों की समीक्षा की, राज्य‑विशेष विधेयक पर विचार

मिज़ोराम सरकार ने दवा नियंत्रण के मौजूदा उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जो राज्य में बढ़ती दवा दुरुपयोग की घटनाओं के मद्देनज़र लिया गया है।

यह निर्णय कानून‑प्रवर्तन एजेंसियों, चिकित्सा विशेषज्ञों और सामुदायिक नेताओं के साथ परामर्श के बाद आया है, जिन्होंने वर्तमान कानूनी ढांचे में मौजूद कमियों को उजागर किया।

अधिकारियों ने कहा कि समीक्षा में कब्ज़े पर सख्त दंड, दवा दुकानों की बेहतर निगरानी और पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार शामिल होगा। स्थानीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य‑विशेष विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है, खासकर सीमावर्ती इलाकों से अवैध दवाओं के तस्करी को रोकने के लिए।

अगला चरण सार्वजनिक सुनवाई और परामर्श अवधि का होगा, जिसके बाद यह विधेयक अगले वर्ष की शुरुआत में राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।