मंत्री बागरी को क्लीन चिट

राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने मंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को वैध ठहराया है। इस निर्णय पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि यह फैसला सरकार के दबाव में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। प्रमाण पत्र की वैधता एक महत्वपूर्ण विकास है, और इसके परिणामों पर करीब से नजर रखी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय को अदालत में चुनौती देने से मंत्री बागरी के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र विवाद में और वृद्धि होने की संभावना है।