मेघालय ने आदिवासी भूस्वामियों के लिए कोयला खनन मंजूरी में ढील की मांग की

मेघालय राज्य ने कोयला खनन के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु केंद्र सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है। यह आग्रह विशेष रूप से आदिवासी भूस्वामियों के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है जो कोयला निष्कर्षण में संलग्न होना या उससे लाभ उठाना चाहते हैं।

राज्य प्रशासन का लक्ष्य इन भूस्वामियों पर नियामक बोझ को कम करना है, उनके अधिकारों और उनके क्षेत्रों के भीतर कोयला संसाधनों की आर्थिक क्षमता को स्वीकार करना है। इस कदम को स्वदेशी समुदायों के कल्याण के साथ संसाधन विकास को संतुलित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

अनुरोधित सरलीकरणों की विशिष्ट प्रकृति और खनन गतिविधियों पर संभावित प्रभाव के बारे में आगे का विवरण राज्य सरकार द्वारा अभी स्पष्ट किया जाना बाकी है।