मधुबनी में DM आनंद शर्मा की पहल से जनता को बड़ी राहत! सहयोग पोर्टल पर मिले 30,645 आवेदनों में से 28,913 का निष्पादन।
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आवेदनों में से 28,913 का निष्पादन।
नमस्कार आप देख रहे हैं Need24 News
मधुबनी। आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। जिलाधिकाप्राप्त हुरी आनंद शर्मा स्वयं जिले की सुदूरवर्ती पंचायतों में पहुंचकर जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सहयोग शिविरों के जरिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है।
प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, सहयोग पोर्टल पर अब तक कुल 30,645 आवेदन ए हैं, जिनमें से 28,913 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष लंबित आवेदनों को मिशन मोड में जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है।
बुधवार को अपर समाहर्ता (आपदा) संतोष कुमार ने डीआरडीए सभागार में विभागवार समीक्षा बैठक कर लंबित आवेदनों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का निर्देश दिया।
घर बैठे भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत
आम नागरिक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए सहयोग पोर्टल पर जा सकते हैं।
🌐 वेबसाइट: sahyog.bihar.gov.in
☎️ टोल फ्री हेल्पलाइन: 1100
⏰ समय: कार्यदिवसों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक।
जिला प्रशासन का कहना है कि शिकायतों का समाधान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ताओं को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।
Reporter – MD PARWEZ
Need24 News | मधेपुर, मधुबनी
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मधुबनी। आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। जिलाधिकाप्राप्त हुरी आनंद शर्मा स्वयं जिले की सुदूरवर्ती पंचायतों में पहुंचकर जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सहयोग शिविरों के जरिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है।
प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, सहयोग पोर्टल पर अब तक कुल 30,645 आवेदन ए हैं, जिनमें से 28,913 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष लंबित आवेदनों को मिशन मोड में जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है।
बुधवार को अपर समाहर्ता (आपदा) संतोष कुमार ने डीआरडीए सभागार में विभागवार समीक्षा बैठक कर लंबित आवेदनों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का निर्देश दिया।
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आम नागरिक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए सहयोग पोर्टल पर जा सकते हैं।
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जिला प्रशासन का कहना है कि शिकायतों का समाधान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ताओं को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।
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