मंत्रि-परिषद के बड़े फैसले: औद्योगिक विकास, किसानों और शिक्षा सहित ₹27,050 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी

भोपाल, 15 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, किसानों की आय वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने कुल मिलाकर लगभग 27,050 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलेगी।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड नामक एक पूर्णतः शासकीय स्वामित्व वाली विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। यह कंपनी आर्थिक हबों में भूमि प्रबंधन, औद्योगिक पार्क, फूड एवं एग्री-प्रोसेसिंग पार्क, लॉजिस्टिक्स और आईटी पार्क जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास का कार्य करेगी। इसके लिए प्रारंभिक 100 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी का प्रावधान किया गया है।

किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, खरीफ 2026 में सोयाबीन उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु पीएम-आशा के तहत भावांतर भुगतान योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई। किसानों को 17 अक्टूबर तक ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा, जबकि मंडियों में बिक्री की अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। पात्र किसानों को फसल के मूल्य अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,076.37 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जो बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली जिलों की सिंचाई सुविधाओं को निरंतरता प्रदान करेंगी, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में, 94 सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों के परिवहन के लिए 241.88 करोड़ रुपये और सरकारी स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों व आवासीय खेलकूद भवनों के निर्माण-विस्तार के लिए 2,875.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर जैसे नए जिलों में महिला एवं बाल विकास कार्यालयों के लिए 24 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। आयुष महाविद्यालयों और चिकित्सालयों की अम्ब्रेला योजना के लिए 3,535 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 1,697.62 करोड़ रुपये, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की योजनाओं के लिए 15,557.35 करोड़ रुपये और राज्य सूचना आयोग की योजनाओं के लिए 71.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।