स्थानीय
मुरबाडमध्ये प्रत्यक्ष काम न करताच लाखांची बिले लाटली; तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू.
मुरबाडमध्ये प्रत्यक्ष काम न करताच लाखांची बिले लाटली; तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू
जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले. ठाणे
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड:
दिनांक १३/१०/२०२६
विशेष बातमी पत्र मुरबाड
ठाणे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या मुरबाड उपविभागामध्ये एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. तालुक्यातील चार प्रमुख रस्त्यांची प्रत्यक्षात कोणतीही कामे सुरू नसतानाही, ठेकेदारांना लाखो रुपयांची रनिंग बिले अदा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. या भ्रष्टाचाराविरोधात आणि प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराच्या निषेधार्थ १२ ऑक्टोबरपासून मुरबाड तालुका दंडाधिकारी (तहसील) कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
३७ लाखांच्या चार रस्त्यांच्या कामांवर प्रश्नचिन्ह
प्राप्त माहितीनुसार, २४ जून रोजी मुरबाड उपविभागातील एकूण चार रस्त्यांच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश (Work Orders) देण्यात आले होते. या चारही कामांची एकूण मंजूर रक्कम ३७ लाख रुपये इतकी आहे. यामध्ये खालील कामांचा समावेश आहे:
• मोहराई-शिरगाव-चिखला रस्ता सुधारणा: मंजूर रक्कम २० लाख रुपये.
• तुळई कातकरी वाडी रस्ता: मंजूर रक्कम ५ लाख रुपये.
• रामपूर-मरेवाडी रस्ता: मंजूर रक्कम ५ लाख रुपये.
• कळंभे रस्त्यावरील संरक्षण भिंतीसह रस्ता सुधारणा: मंजूर रक्कम ७ लाख रुपये.
काम शून्य, बिले मात्र पदरात!
तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २४ जून ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष कामाची एक वीटही रचली गेली नव्हती. रस्ते जैसे थे असतानाही, बांधकाम विभागाने कंत्राटदारांना अनुक्रमे ५ लाख, ४ लाख, ४ लाख आणि ५ लाख रुपयांची रनिंग बिले अदा केली. प्रत्यक्षात काम न करताच ही बिले कशी मंजूर झाली? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात असून, या बिलांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
प्रशासकीय उदासिनता आणि दिशाभूल करणारा अहवाल
या कथित घोटाळ्याप्रकरणी तक्रारदारांनी २५ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर २ सप्टेंबर रोजी स्मरणपत्र, ११ सप्टेंबर रोजी उपोषणाचा इशारा आणि २४ सप्टेंबर रोजी अंतिम सूचना देऊनही प्रशासनाने ठोस कारवाई केली नाही.
उपोषणाचा इशारा मिळताच मुरबाड बांधकाम उपविभागाने घाईघाईने ९ ऑक्टोबर रोजी एक अहवाल पाठवला. मात्र, हा अहवाल पूर्णपणे दिशाभूल करणारा असून यातून कोणत्याही मागण्यांची पूर्तता झालेली नाही, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. अपेक्षेप्रमाणे कारवाई होत नसल्याचे पाहून अखेर आंदोलनकर्त्यांनी आमरण उपोषणाचे अस्त्र उपसले आहे.
तक्रारदारांच्या मुख्य मागण्या:
१. संबंधित चारही रस्त्यांच्या कामांची तातडीने प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्यात यावी.
२. मंजूर अंदाजपत्रक (Estimates) आणि मोजमाप पुस्तकांची (Measurement Books) कडक तपासणी व्हावी.
३. बोगस बिले लाटणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि त्यांना साथ देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. या संदर्भात संबंधित विभागाचे अधिकृत स्पष्टीकरण आणि चौकशीचे निकष अद्याप समोर आलेले नाहीत.
जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले. ठाणे
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड:
दिनांक १३/१०/२०२६
विशेष बातमी पत्र मुरबाड
ठाणे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या मुरबाड उपविभागामध्ये एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. तालुक्यातील चार प्रमुख रस्त्यांची प्रत्यक्षात कोणतीही कामे सुरू नसतानाही, ठेकेदारांना लाखो रुपयांची रनिंग बिले अदा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. या भ्रष्टाचाराविरोधात आणि प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराच्या निषेधार्थ १२ ऑक्टोबरपासून मुरबाड तालुका दंडाधिकारी (तहसील) कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
३७ लाखांच्या चार रस्त्यांच्या कामांवर प्रश्नचिन्ह
प्राप्त माहितीनुसार, २४ जून रोजी मुरबाड उपविभागातील एकूण चार रस्त्यांच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश (Work Orders) देण्यात आले होते. या चारही कामांची एकूण मंजूर रक्कम ३७ लाख रुपये इतकी आहे. यामध्ये खालील कामांचा समावेश आहे:
• मोहराई-शिरगाव-चिखला रस्ता सुधारणा: मंजूर रक्कम २० लाख रुपये.
• तुळई कातकरी वाडी रस्ता: मंजूर रक्कम ५ लाख रुपये.
• रामपूर-मरेवाडी रस्ता: मंजूर रक्कम ५ लाख रुपये.
• कळंभे रस्त्यावरील संरक्षण भिंतीसह रस्ता सुधारणा: मंजूर रक्कम ७ लाख रुपये.
काम शून्य, बिले मात्र पदरात!
तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २४ जून ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष कामाची एक वीटही रचली गेली नव्हती. रस्ते जैसे थे असतानाही, बांधकाम विभागाने कंत्राटदारांना अनुक्रमे ५ लाख, ४ लाख, ४ लाख आणि ५ लाख रुपयांची रनिंग बिले अदा केली. प्रत्यक्षात काम न करताच ही बिले कशी मंजूर झाली? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात असून, या बिलांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
प्रशासकीय उदासिनता आणि दिशाभूल करणारा अहवाल
या कथित घोटाळ्याप्रकरणी तक्रारदारांनी २५ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर २ सप्टेंबर रोजी स्मरणपत्र, ११ सप्टेंबर रोजी उपोषणाचा इशारा आणि २४ सप्टेंबर रोजी अंतिम सूचना देऊनही प्रशासनाने ठोस कारवाई केली नाही.
उपोषणाचा इशारा मिळताच मुरबाड बांधकाम उपविभागाने घाईघाईने ९ ऑक्टोबर रोजी एक अहवाल पाठवला. मात्र, हा अहवाल पूर्णपणे दिशाभूल करणारा असून यातून कोणत्याही मागण्यांची पूर्तता झालेली नाही, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. अपेक्षेप्रमाणे कारवाई होत नसल्याचे पाहून अखेर आंदोलनकर्त्यांनी आमरण उपोषणाचे अस्त्र उपसले आहे.
तक्रारदारांच्या मुख्य मागण्या:
१. संबंधित चारही रस्त्यांच्या कामांची तातडीने प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्यात यावी.
२. मंजूर अंदाजपत्रक (Estimates) आणि मोजमाप पुस्तकांची (Measurement Books) कडक तपासणी व्हावी.
३. बोगस बिले लाटणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि त्यांना साथ देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. या संदर्भात संबंधित विभागाचे अधिकृत स्पष्टीकरण आणि चौकशीचे निकष अद्याप समोर आलेले नाहीत.