मणिपुर के गृह मंत्री ने IDP पुनर्वास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया, सुरक्षा चिंताएँ बनी हुईं

मणिपुर के गृह मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है और समय पर तथा व्यवस्थित तरीके से यह कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में नए आवासों का निर्माण और विस्थापित परिवारों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना शामिल है।

मंत्री ने यह भी बताया कि कुछ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं, विशेषकर जहाँ हाल के बाढ़ और सीमित बुनियादी ढांचे के कारण पुनर्वास प्रक्रिया में जोखिम हैं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि पुनर्वास स्थलों को अंतिम रूप देने से पहले जोखिम आकलन को पूरी तरह से करें।

इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार एक व्यापक सुरक्षा ढाँचे पर काम कर रही है, जिसमें बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, आपदा‑तैयारी उपाय और सुरक्षा बलों के साथ समन्वय शामिल है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पुनर्वास IDPs को और अधिक जोखिम में न डाले।

गृह मंत्री ने स्थानीय निकायों, समुदाय के नेताओं और नागरिक समाज संगठनों से आग्रह किया कि वे राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर सभी विस्थापित परिवारों के लिए सुरक्षित और सुगम पुनर्वास सुनिश्चित करें।