मणिपुर उच्च न्यायालय ने जनगणना को 2027 तक रोकने का आदेश दिया

मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य की जनगणना कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 2027 तक सभी जनगणना गतिविधियों को रोका जाए।

न्यायालय ने जनसांख्यिकीय मुद्दों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वर्तमान जनगणना पद्धति से अशुद्धियाँ हो सकती हैं, जिससे संसाधन आवंटन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।

यह निर्णय उत्तरपूर्वी राज्य में जनगणना डेटा की विश्वसनीयता पर चल रही बहस के बीच आया है, जहाँ हाल के वर्षों में जनसंख्या में बदलाव देखे गए हैं।

अधिकारियों ने कहा है कि वे न्यायालय के आदेश की समीक्षा करेंगे और सटीक जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक उपायों पर विचार करेंगे।