📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Government of Manipur
सरकारी योजना
मणिपुर सरकार ने विस्थापित परिवारों के लिए 5.88 करोड़ रुपये का त्यौहार सहायता पैकेज जारी किया
✍️ The News Mill
🗓 09 नव. 2026, 08:01 AM
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मणिपुर सरकार ने हालिया संघर्ष से विस्थापित लोगों के लिए 5.88 करोड़ रुपये का त्यौहार सहायता पैकेज आवंटित किया है।
मणिपुर सरकार ने हाल ही में हुए जातीय संघर्षों से विस्थापित परिवारों के लिए 5.88 करोड़ रुपये का त्यौहार सहायता पैकेज जारी किया है। यह सहायता आगामी त्यौहारों के दौरान आवश्यक भोजन व वस्त्र जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने हेतु दी जा रही है।
राशि जिला प्रशासन के माध्यम से नकद और खाद्य किट के रूप में सीधे पात्र परिवारों को वितरित की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह निधि उन हजारों परिवारों को कवर करती है जिन्होंने संघर्ष के कारण घर या आजीविका खो दी है।
सरकार ने कहा कि यह कदम व्यापक राहत योजना का हिस्सा है, जिसमें आश्रय पुनर्निर्माण और आजीविका पुनर्स्थापना के उपाय भी शामिल हैं। वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समितियों का गठन किया गया है।
वितरण अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है, जिसमें स्थानीय NGOs और सामुदायिक नेताओं की मदद से लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। सरकार ने विस्थापित लोगों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित सहायता केंद्रों में पंजीकरण कर अपना हिस्सा प्राप्त करें।
यह पहल संघर्ष के मानवीय प्रभाव को कम करने और राज्य में त्यौहारों के आगमन के साथ सामान्य जीवन की भावना बहाल करने के उद्देश्य से की गई है।
राशि जिला प्रशासन के माध्यम से नकद और खाद्य किट के रूप में सीधे पात्र परिवारों को वितरित की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह निधि उन हजारों परिवारों को कवर करती है जिन्होंने संघर्ष के कारण घर या आजीविका खो दी है।
सरकार ने कहा कि यह कदम व्यापक राहत योजना का हिस्सा है, जिसमें आश्रय पुनर्निर्माण और आजीविका पुनर्स्थापना के उपाय भी शामिल हैं। वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समितियों का गठन किया गया है।
वितरण अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है, जिसमें स्थानीय NGOs और सामुदायिक नेताओं की मदद से लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। सरकार ने विस्थापित लोगों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित सहायता केंद्रों में पंजीकरण कर अपना हिस्सा प्राप्त करें।
यह पहल संघर्ष के मानवीय प्रभाव को कम करने और राज्य में त्यौहारों के आगमन के साथ सामान्य जीवन की भावना बहाल करने के उद्देश्य से की गई है।