📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Veekthedragon
राजनीति
मणिपुर कांग्रेस ने जनगणना से पहले एनआरसी अपडेट पर बीजेडी‑संचालित सरकार का समर्थन किया
✍️ The Times of India
🗓 20 अग. 2026, 03:41 AM
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मणिपुर कांग्रेस ने बीजेडी‑संचालित राज्य सरकार के जनगणना से पहले एनआरसी अपडेट करने के कदम को समर्थन दिया।
मणिपुर की कांग्रेस ने राज्य सरकार के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को जनगणना से पहले अद्यतन करने के निर्णय को समर्थन दिया है। यह समर्थन बीजेडी‑संचालित प्रशासन की 2024 की जनगणना से पहले एनआरसी सूची को अंतिम रूप देने की कोशिश के साथ आया है, जिसका उद्देश्य राज्य में नागरिकता सत्यापन से जुड़ी पुरानी समस्याओं को सुलझाना है।
पार्टी के अधिकारियों ने कहा कि यह कदम जनसांख्यिकीय डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने और अवैध प्रवास को रोकने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। जबकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों को अक्सर आलोचना की है, इस बार उसने राज्य की तत्काल प्रशासनिक प्राथमिकताओं को समर्थन दिया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों दलों के इस सहयोग से आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाता विश्वास पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सुरक्षा और पहचान संबंधी मुद्दों को हल करने की प्रतिस्पर्धा जारी है।
एनआरसी अद्यतन प्रक्रिया मणिपुर में संवेदनशील बनी हुई है, जहाँ नागरिकता दस्तावेज़ों को लेकर जातीय तनाव पहले भी देखे गए हैं। अधिकारियों ने प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी रखने का आश्वासन दिया है, परंतु नागरिक समाज समूह इस कार्यान्वयन की करीबी निगरानी जारी रखे हुए हैं।
पार्टी के अधिकारियों ने कहा कि यह कदम जनसांख्यिकीय डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने और अवैध प्रवास को रोकने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। जबकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों को अक्सर आलोचना की है, इस बार उसने राज्य की तत्काल प्रशासनिक प्राथमिकताओं को समर्थन दिया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों दलों के इस सहयोग से आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाता विश्वास पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सुरक्षा और पहचान संबंधी मुद्दों को हल करने की प्रतिस्पर्धा जारी है।
एनआरसी अद्यतन प्रक्रिया मणिपुर में संवेदनशील बनी हुई है, जहाँ नागरिकता दस्तावेज़ों को लेकर जातीय तनाव पहले भी देखे गए हैं। अधिकारियों ने प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी रखने का आश्वासन दिया है, परंतु नागरिक समाज समूह इस कार्यान्वयन की करीबी निगरानी जारी रखे हुए हैं।