📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Government of India
सरकारी योजना
मणिपुर के सीएम ने महिला स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की
✍️ News On AIR
🗓 26 सित. 2026, 03:33 AM
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मुख्यमंत्री न. बिरेन सिंह ने मणिपुर में महिला स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता देने की नई योजना की घोषणा की, जिससे उनके आय में सुधार होगा।
मणिपुर के मुख्यमंत्री न. बिरेन सिंह ने राज्य भर में महिला स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली नई योजना का खुलासा किया। यह घोषणा एक प्रेस ब्रीफ़िंग में की गई, जहाँ सीएम ने अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस योजना के तहत पात्र विक्रेताओं को धनराशि दी जाएगी, जिसे वे अपने स्टॉल के उपकरण को अपग्रेड करने, माल का भंडारण बढ़ाने या कार्यशील पूँजी की जरूरतों को पूरा करने में उपयोग कर सकेंगी। विशिष्ट पात्रता मानदंड अभी घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन आवेदन मौजूदा महिला सशक्तिकरण निकायों के माध्यम से किए जाएंगे।
राज्य अधिकारियों ने बताया कि यह पहल महिला स्ट्रीट वेंडर्स की आय स्थिरता को बढ़ाएगी, उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करेगी और धीरे‑धीरे उनके व्यवसायों को औपचारिक बनाने में मदद करेगी। योजना के विस्तृत दिशा‑निर्देशों को मणिपुर महिला विकास विभाग निकट भविष्य में जारी करेगा।
यह कदम राज्य सरकारों द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने और छोटे उद्यमियों के लिए लक्षित कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देने की व्यापक नीति का हिस्सा है।
इस योजना के तहत पात्र विक्रेताओं को धनराशि दी जाएगी, जिसे वे अपने स्टॉल के उपकरण को अपग्रेड करने, माल का भंडारण बढ़ाने या कार्यशील पूँजी की जरूरतों को पूरा करने में उपयोग कर सकेंगी। विशिष्ट पात्रता मानदंड अभी घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन आवेदन मौजूदा महिला सशक्तिकरण निकायों के माध्यम से किए जाएंगे।
राज्य अधिकारियों ने बताया कि यह पहल महिला स्ट्रीट वेंडर्स की आय स्थिरता को बढ़ाएगी, उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करेगी और धीरे‑धीरे उनके व्यवसायों को औपचारिक बनाने में मदद करेगी। योजना के विस्तृत दिशा‑निर्देशों को मणिपुर महिला विकास विभाग निकट भविष्य में जारी करेगा।
यह कदम राज्य सरकारों द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने और छोटे उद्यमियों के लिए लक्षित कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देने की व्यापक नीति का हिस्सा है।