मणिपुर के मुख्यमंत्री ने संघर्ष‑ग्रस्त राज्य की वित्तीय तंगी को दूर करने के लिए केंद्र से मदद मांगी

मणिपुर के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का औपचारिक अनुरोध किया, क्योंकि चल रहे संघर्ष ने राज्य की आय पर गहरा असर डाला है। उन्होंने बताया कि प्रशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे नियमित खर्चों को सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए फंड आवंटित करने के कारण दबाव में आ गया है।
यह अपील कई महीनों से चल रहे हिंसा के बाद आई है, जिसने व्यापार, कृषि और पर्यटन को बाधित किया, जिससे राज्य की राजस्व क्षमता घट गई। राज्य वित्त विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के बिना बजट में अंतराल बढ़ सकता है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, पर राज्य सरकार शीघ्र उत्तर की उम्मीद कर रही है ताकि आवश्यक सेवाओं में गिरावट न आए। यह अनुरोध संघर्ष‑ग्रस्त क्षेत्रों को वित्तीय समर्थन देने और विकासात्मक प्राथमिकताओं को बनाए रखने की व्यापक चुनौती को उजागर करता है।