मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश, शासकीय भूमि अतिक्रमण पर तत्काल कार्रवाई

प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल ने गुरुवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में यदि किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर हर हाल में कार्रवाई की जाए। यह समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा सीएम हेल्पलाइन की 100 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों के निराकरण की स्थिति पर की जा रही थी। रीवा जिले में ऐसी 4755 शिकायतें लंबित हैं।

मुख्य सचिव ने बिना जवाब दिए शिकायतों को एल-2 की ओर बढ़ाने वाले एल-1 अधिकारियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभाग से संबंधित सर्वाधिक शिकायतें लंबित हैं। मुख्य सचिव ने फील्ड अधिकारियों द्वारा 100 दिवस से अधिक की शिकायतों के निराकरण में गंभीरता न दिखाने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने सभी अधिकारियों को सक्रिय रहकर शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने और समाधान कारक जवाब प्रस्तुत करने को कहा। यदि शिकायत बंद करने योग्य हो तो उसे प्राथमिकता से फोर्स क्लोज किया जाए।

मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को आगामी एक माह में यह समीक्षा करने के निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में किस विषय और क्षेत्र से सर्वाधिक शिकायतें आ रही हैं, और उन पर विशेष फोकस कर निराकरण किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त की कि विभागीय अधिकारी शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगवाते हैं और शिकायतों को कार्यक्षेत्र से बाहर कर देते हैं।

रीवा जिले के संबंध में मुख्य सचिव ने कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को भू-अर्जन मुआवजे से संबंधित सभी प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करने तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह को पुलिस विभाग से संबंधित पक्षकारों पर समझौते के लिए दबाव डालने वाली शिकायतों का तत्काल प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए। रीवा जिले में महिला एवं बाल विकास, गृह विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित 100 दिवस से अधिक की क्रमशः 656, 292 और 264 शिकायतें लंबित थीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह, डीआईजी श्री हेमंत चौहान, कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।