एमपीए ने विरोध के बाद बैना बीच लीज़ योजना को रद्द किया

महाराष्ट्र पोर्ट अथॉरिटी (एमपीए) ने कहा है कि अलिबाग के पास स्थित लोकप्रिय बैना बीच को लीज़ देने की योजना अब आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसे विरोध का सामना करना पड़ा।

अधिकारियों ने जारी बयान में बताया कि लीज़ प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है और समुद्र तट सार्वजनिक नियंत्रण में रहेगा।

स्थानीय निवासियों और पर्यावरण समूहों ने इस योजना के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उन्होंने संभावित वाणिज्यीकरण और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई। एमपीए ने कहा कि वह समुदाय की भावना का सम्मान करता है और तटीय विकास के अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करेगा।

लीज़ योजना रद्द होने से समुद्र तट पर किसी भी तत्काल पर्यटन‑संबंधी निर्माण को रोक दिया गया है, और यह क्षेत्र सार्वजनिक स्थल के रूप में ही प्रबंधित रहेगा।

अधिकारियों ने संकेत दिया कि वे निजी संचालकों को लीज़ देने के बिना सतत पर्यटन पहलों की खोज करेंगे।