महाराष्ट्र मंत्री अठावले ने आरक्षण समाप्ति की मांग करने वालों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की चेतावनी दी

महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री रामदास अठावले ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राज्य में आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग को राजद्रोह माना जाएगा। उन्होंने बताया कि आरक्षण, जो पिछड़े वर्गों को कोटा प्रदान करता है, संवैधानिक सुरक्षा है और इसे हटाने का प्रयास सामाजिक सामंजस्य को खतरे में डालता है।

अठावले ने चेतावनी दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं जो कोटा हटाने की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक कार्रवाई उपायों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इन्हें कमजोर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी।

यह बयान आरक्षण सुधारों पर चल रहे सार्वजनिक बहस के बीच आया है, जहाँ कुछ नागरिक समूह नीति की सीमा की समीक्षा का आग्रह कर रहे हैं। अठावले के बयानों से राज्य प्रशासन का रुख कड़ा हो गया है, जो महाराष्ट्र में जाति‑आधारित आरक्षण के संवेदनशील मुद्दे को उजागर करता है।