महाराष्ट्र ने स्लम एक्ट का ऑडिट शुरू किया, पुनर्विकास को तेज़ करने के लिए

महाराष्ट्र सरकार ने स्लम एक्ट के कार्यान्वयन की जाँच के लिए एक विशेष पैनल गठित किया है, जो स्लम क्षेत्रों के पुनर्विकास को नियंत्रित करने वाला कानून है। ऑडिट का उद्देश्य बाधाओं की पहचान करना और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। परियोजना समयसीमाओं, भूमि अधिग्रहण अभिलेखों और हितधारक समझौतों की समीक्षा करके, पैनल विलंब को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की आशा रखता है। अधिकारियों का कहना है कि ऑडिट तेज़ अनुमोदनों और पुनर्विकास योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगा।