महाराष्ट्र ने नई नियमावली जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री फडनवीस को मंत्रियों पर वीटो अधिकार

महाराष्ट्र की कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर नई नियमावली जारी की है, जिससे राज्य प्रशासन में निर्णय‑लेने की प्रक्रिया में बदलाव आया है। इस संशोधित दस्तावेज़ में मुख्य मंत्री देवेंद्र फडनवीस को मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित आदेशों पर वीटो लगाने का अधिकार दिया गया है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि कोई मंत्री का आदेश मुख्यमंत्री की नीति दिशा के विरुद्ध है, तो उसे पुनः विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है, जिससे विभागों में एकरूपता बनी रहे। यह कदम प्रशासन को सुदृढ़ करने और बिखरे हुए निर्णयों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे मुख्यमंत्री के कार्यालय में अधिकार का केंद्रीकरण होगा और वरिष्ठ मंत्रियों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। सरकार ने नई प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन का समय नहीं बताया, पर नोटिफिकेशन के अनुसार यह तुरंत प्रभावी हो जाएगा।

इस नई नियमावली में विभागीय समन्वय, बैठक शेड्यूल और आपातकालीन मामलों के निपटारे के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी शामिल है, जो राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की व्यापक दिशा को दर्शाता है।