महाराष्ट्र सरकार ने माराठा आरक्षण के मुद्दों को तेज़ी से निपटाने का निर्देश, मंत्री विके पाटिल

मंत्री राधाकृष्ण विके पाटिल ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने सभी विभागों को माराठा आरक्षण से जुड़े लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का निर्देश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य आरक्षण योजना के तहत वादे किए गए लाभों को बिना देरी के प्रदान करना है।

विके पाटिल ने कहा कि यह निर्देश हाल के न्यायालय के आदेशों के अनुरूप है और माराठा समुदाय के लिए आरक्षण नीति को लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने विभागीय प्रमुखों से संबंधित आवेदनों, शिकायतों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

राज्य अधिकारियों को तेज़ी से निपटाने की प्रक्रिया पर समय‑समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा समीक्षा किया जाएगा। यह कदम तब आया है जब आरक्षण मुद्दा राज्य में राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बना हुआ है।

सरकार ने कहा कि कार्यान्वयन की निगरानी लगातार की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अड़चन या प्रक्रिया संबंधी बाधा को समय पर दूर किया जा सके।