महाराष्ट्र सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को एफआरए के तहत लाने का प्रस्ताव, चर्चा में

महाराष्ट्र सरकार ने एक मसौदा संशोधन पेश किया है, जिसमें निजी विश्वविद्यालयों को विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम (FRA) के तहत लाया जाएगा। यह कदम उच्च शिक्षा संस्थानों में विदेशी निधियों की पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ सहित शैक्षणिक संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है, क्योंकि इससे शैक्षणिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और संस्थानों पर अतिरिक्त अनुपालन बोझ बढ़ सकता है।

नागरिक समाज के समूहों ने भी कहा है कि विदेशी योगदान की निगरानी आवश्यक है, पर सभी निजी विश्वविद्यालयों को एक साथ शामिल करना अनुपातहीन हो सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि अंतिम नियम बनाते समय सभी प्रतिक्रियाओं पर विचार किया जाएगा।

यह प्रस्ताव आगामी हफ्तों में राज्य विधानसभा में चर्चा का विषय बनेगा, जहाँ हितधारक कार्यान्वयन की सीमा और समय‑सीमा के बारे में स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।