महाराष्ट्र सरकार ने मनत्रालय व मंत्रियों के दफ्तरों में अनियमित नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया

महाराष्ट्र सरकार ने मनत्रालय परिसर और मंत्रियों के व्यक्तिगत दफ्तरों में की गई अनियमित नियुक्तियों को रद्द करने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। एक सरकारी आदेश के माध्यम से बताया गया कि संबंधित विभागों को अपने स्टाफ़ रिकॉर्ड की जांच कर उन सभी चयन को वापस लेना होगा जो नियुक्ति नियमों के अनुरूप नहीं हैं।

अधिकारियों ने कहा कि यह कदम पारदर्शिता को सुदृढ़ करने और राज्य के नागरिक सेवा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिसमें मेरिट‑आधारित चयन और उचित दस्तावेज़ीकरण अनिवार्य है। आदेश में भविष्य में नियुक्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु एक सत्यापन तंत्र भी स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने संबंधित मंत्रालयों से एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, जिसके बाद किसी भी उल्लंघन के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। यह निर्णय प्रशासनिक अनियमितताओं को रोकने और सार्वजनिक भरोसे को पुनः स्थापित करने के राज्य के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।