महाराष्ट्र में फॉरेन्सिक चिकित्सा पदों में कटौती, वैद्य‑कानूनी सेवाओं पर चिंता

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में फॉरेन्सिक चिकित्सा अधिकारियों के मान्य पदों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। यह कदम खर्चों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्संरचना का हिस्सा बताया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों और फॉरेन्सिक पाथोलॉजिस्टों ने इस कदम पर चिंता जताई है, क्योंकि कम प्रशिक्षित कर्मियों से शव परीक्षण रिपोर्ट में देरी, साक्ष्य संभालने में कमी और मौजूदा मेडिको‑लीगल इकाइयों पर दबाव बढ़ सकता है। वे यह भी कह रहे हैं कि तेज़ और सटीक फॉरेन्सिक विश्लेषण आपराधिक जांच और न्यायालयीन कार्यवाही के लिये अत्यंत आवश्यक है।

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पदों में कटौती को मौजूदा संसाधनों के पुनः आवंटन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करके पूरा किया जाएगा, पर आलोचकों का मानना है कि यह उपाय सेवा में व्यवधान को पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा। यह बहस वित्तीय सावधानी और फॉरेन्सिक बुनियादी ढांचे को मजबूत रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन की महत्ता को उजागर करती है।

हितधारक विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन और नीति में संभावित संशोधन की मांग कर रहे हैं, ताकि मेडिको‑लीगल सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट न आए, विशेषकर ऐसे राज्य में जहाँ आपराधिक मामलों की संख्या अधिक है।