महाराष्ट्र कैबिनेट ने सूखा राहत पैनल और हरित परियोजना को मंजूरी दी

मुंबई, २४ सितंबर (एएनआई) – महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक विशेष सूखा‑राहत पैनल को मंजूरी दी, जिससे राज्य में चल रहे जल‑संकट का समन्वित समाधान सुनिश्चित होगा। कृषि, जल‑संसाधन और वित्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से बना यह पैनल सूखे की गंभीरता का मूल्यांकन करेगा, सहायता वितरण को प्राथमिकता देगा और नकद सहायता तथा फसल‑बीमा में सुधार जैसे अल्पकालिक कदम सुझाएगा।

तत्काल राहत के साथ, कैबिनेट ने जल‑भंडारण और पुनर्भरण क्षमता बढ़ाने के लिए एक बहु‑वर्षीय परियोजना को भी स्वीकृति दी। इस योजना में चेक‑डैम बनाना, पारम्परिक जल‑स्रोतों का पुनरुद्धार और संवेदनशील जिलों में माइक्रो‑सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना शामिल है। इस पहल के लिये वित्तीय सहायता राज्य के आपदा‑राहत कोष और केंद्र सरकार की योजनाओं से ली जाएगी।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पैनल की सिफ़ारिशें किसानों की आजीविका बचाने और कृषि संकट को रोकने के लिये हफ्तों के भीतर लागू की जाएँगी। जल‑संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन में स्थानीय निकायों और समुदायों के सहयोग की भी अपील की गई।

यह कदम तब आया है जब महाराष्ट्र में मानसून की कमी और भूजल स्तर में गिरावट ने कृषि क्षेत्र को गंभीर खतरे में डाल दिया है, जिससे व्यापक नीति‑कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है।