महाराष्ट्र ने 40,000 साइबर‑टैसी मामलों के निपटारे के लिए 220 डीएफएसएल पदों को मंजूरी दी

महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जिला परिवार सेवा (DFSL) में 220 नए पदों की सृजन को मंजूरी दी है। यह कदम साइबर‑संबंधी और आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियों (विशेष जांच) के लगभग 40,000 लम्बित मामलों को तेज़ी से निपटाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 40,000 मामले अभी भी निपटारे के इंतजार में हैं, जिससे मौजूदा जांच व्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। DFSL कर्मियों की संख्या बढ़ाकर इन मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्य अधिकारियों ने बताया कि इन पदों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा और सबसे अधिक मामलों वाले जिलों में नई नियुक्तियों को तैनात किया जाएगा। अगले कुछ महीनों में पहली भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत तक बैकलॉग में उल्लेखनीय कमी आएगी।

यह पहल महाराष्ट्र की साइबर‑क्राइम प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने और टासि (TASI) के तहत वर्गीकृत गतिविधियों को रोकने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।