मद्रास हाई कोर्ट ने वीरमणि पॉक्सो मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर चर्चा करने से मीडिया को रोका

मद्रास हाई कोर्ट ने इस आदेश को पारित करते हुए उन चिंताओं को ध्यान में रखा कि मामले की तथ्यात्मक विवरणों की मीडिया कवरेज जन राय को प्रभावित कर सकती है और ट्रायल में पक्षपात ला सकती है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत ट्रायल की अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

निर्देश विशेष रूप से समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीरमणि पॉक्सो मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर किसी भी चर्चा के प्रकाशन या प्रसारण पर रोक लगाता है। यह सभी मीडिया रूपों पर लागू होता है जब तक कि आगे का आदेश नहीं दिया जाता।

कानून विशेषज्ञों का कहना है कि संवेदनशील आपराधिक मामलों में निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए कभी-कभी ऐसी रोकथाम आदेश जारी किए जाते हैं। अदालत ने मामले के विशिष्ट तथ्यों का खुलासा नहीं किया, बल्कि मीडिया की रिपोर्टिंग की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया।

वीरमणि पॉक्सो मामला वर्तमान में ट्रायल में है, और अदालत का यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया को बाहरी प्रभाव से बचाने का प्रयास करता है। मीडिया संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस निर्देश का पालन करेंगे और अदालत से किसी भी स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करेंगे।