मध्य प्रदेश में 23 सितंबर को ‘नो‑यूपीआई डे’, डिजिटल भुगतान पर ₹2,000 की सीमा

मध्य प्रदेश सरकार ने 23 सितंबर को ‘नो‑यूपीआई डे’ घोषित किया है, जिसमें सभी व्यापारियों को ₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेन‑देन न करने और QR‑कोड स्कैनर को ढँकने का निर्देश दिया गया है।

यह कदम यूपीआई प्रणाली पर बढ़ते दबाव के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में उठाया गया है। राज्य के वाणिज्य एवं कर विभाग ने इस आदेश को सभी व्यावसायिक संस्थानों तक पहुँचाया है और अनुपालन की निगरानी की जाएगी।

व्यापारियों में इस कदम को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखी जा रही हैं; कुछ इसे छोटे‑मोटे लेन‑देन में राहत मानते हैं, जबकि उपभोक्ता समूह बड़े ख़रीदारी के लिए नकद‑रहित भुगतान में असुविधा की चिंता जताते हैं।

‘नो‑यूपीआई डे’ के बाद सरकार केंद्र के वित्त मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने और डिजिटल भुगतान के भविष्य को लेकर संवाद स्थापित करने का वचन देती है।