📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
बिज़नेस
मध्य प्रदेश ने दो साल में 10 लाख करोड़ रुपये निवेश आकर्षित किए, मुख्यमंत्री ने कहा
✍️ The Economic Times
🗓 24 अग. 2026, 06:34 AM
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मुख्यमंत्री मोह ने कहा कि मध्य प्रदेश ने पिछले दो वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित किया है, जिसका श्रेय व्यापार करने में आसानी बढ़ाने वाले सुधारों को दिया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में राज्य ने 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक नई निवेश राशि आकर्षित की है। यह आंकड़ा मुख्यमंत्री मोह ने उजागर किया, जो क्षेत्र में पूंजी प्रवाह के पैमाने को दर्शाता है।
सरकार ने व्यापार के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु एक-खिड़की क्लियरेंस, अनुपालन बोझ में कमी और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोत्साहन जैसे कई नीतिगत कदम उठाए हैं। इन उपायों से राज्य की राष्ट्रीय व्यापार आसान करने वाली रैंकिंग में सुधार हुआ है।
एक प्रेस ब्रीफ़िंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढाँचा, कौशल विकास और सेक्टर‑विशिष्ट प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करके यह गति बनी रहेगी। उन्होंने निवेशकों से विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि‑व्यवसाय में अवसरों की खोज करने का आग्रह किया, और सहयोगी नियामक माहौल का वादा किया।
इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि यह निवेश घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों की प्रतिबद्धताओं को शामिल करता है, जिसमें ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे रोजगार सृजन और राज्य के जीडीपी वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान मिलेगा।
राज्य के अधिकारी स्वीकृत प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन की करीबी निगरानी करेंगे, ताकि प्रतिबद्ध पूंजी को अगले कुछ वर्षों में वास्तविक सुविधाओं में बदला जा सके।
सरकार ने व्यापार के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु एक-खिड़की क्लियरेंस, अनुपालन बोझ में कमी और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोत्साहन जैसे कई नीतिगत कदम उठाए हैं। इन उपायों से राज्य की राष्ट्रीय व्यापार आसान करने वाली रैंकिंग में सुधार हुआ है।
एक प्रेस ब्रीफ़िंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढाँचा, कौशल विकास और सेक्टर‑विशिष्ट प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करके यह गति बनी रहेगी। उन्होंने निवेशकों से विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि‑व्यवसाय में अवसरों की खोज करने का आग्रह किया, और सहयोगी नियामक माहौल का वादा किया।
इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि यह निवेश घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों की प्रतिबद्धताओं को शामिल करता है, जिसमें ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे रोजगार सृजन और राज्य के जीडीपी वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान मिलेगा।
राज्य के अधिकारी स्वीकृत प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन की करीबी निगरानी करेंगे, ताकि प्रतिबद्ध पूंजी को अगले कुछ वर्षों में वास्तविक सुविधाओं में बदला जा सके।