मध्य प्रदेश ने ओबीसी आरक्षण 27% किया

मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विधान सभा और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 27% सीटों का आरक्षण करने का निर्णय लिया। यह घोषणा एक आधिकारिक वीडियो के माध्यम से की गई, जो ओबीसी समूहों की प्रतिनिधित्व की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से है। सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और आरक्षण की संवैधानिक सीमा के अनुरूप है। विपक्षी दलों ने इस निर्णय पर मेरिट पर असर और व्यापक सहमति की आवश्यकता को लेकर सवाल उठाए हैं। इस नीति को आगे के हफ्तों में विधायी संशोधन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा।