मध्य प्रदेश में स्कूल के ऊपर शराब की दुकान को लेकर पीआईएल दायर

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में हाल ही में एक सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें एक प्राथमिक स्कूल के ठीक नीचे स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि शराब की दुकान की निकटता बच्चों को हानिकारक प्रभावों के संपर्क में लाती है और शैक्षणिक संस्थानों के नियमों का उल्लंघन करती है।
स्थानीय निवासियों के समूह ने इस याचिका में बताया कि बच्चों को दुकान के पास देखा गया है और शराब के विज्ञापन का बच्चों के मन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की है। याचिका में अधिकार शिक्षा अधिनियम और राज्य के उन नियमों का हवाला दिया गया है जो स्कूलों के एक निश्चित दूरी के भीतर शराब की दुकानों की स्थापना को प्रतिबंधित करते हैं।
अदालत ने राज्य शिक्षा विभाग और शराब लाइसेंसिंग प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें निर्धारित समय में जवाब देने को कहा गया है। यदि याचिका स्वीकार की जाती है, तो शराब की दुकान को बंद या स्थानांतरित करने का आदेश दिया जा सकता है, जिससे राज्य भर में समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित होगी।
शिक्षा अधिकारियों ने इस मुद्दे की समीक्षा करने की इच्छा जताई है और सुरक्षित शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। इस मामले का परिणाम भविष्य में स्कूलों के पास वाणिज्यिक establishments की स्थापना से संबंधित नीतियों को आकार देगा।