मध्य प्रदेश में 42 साल बाद जिलों की सीमाओं का पुनः निर्धारण, रिपोर्ट मार्च में

मध्य प्रदेश सरकार ने 42 साल बाद जिलों की सीमाओं की पुनर्समीक्षा करने की योजना की घोषणा की है। यह कदम जनसंख्या, आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचे में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक इकाइयों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। यह समिति जनसंख्या प्रवृत्तियों, आर्थिक गतिविधियों और बुनियादी सुविधाओं का अध्ययन कर सिफ़ारिशें तैयार करेगी। विस्तृत रिपोर्ट मार्च तक प्रस्तुत की जाएगी।

सीमा परिवर्तन के लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी आवश्यक होगी और संविधानिक प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार की भी स्वीकृति ली जा सकती है। अन्य राज्यों में भी समान पुनर्गठन से प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार हुआ है।

अंतिम निर्णय से पहले स्थानीय प्रतिनिधियों और हितधारकों से परामर्श किया जाएगा, ताकि नई सीमाएँ प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों पहलुओं को संतुलित रूप से प्रतिबिंबित कर सकें।