मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी कोटा कानून को रद्द किया, पटेल ने कांग्रेस को दोषी ठहराया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को उस राज्य विधेयक को रद्द कर दिया, जो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखता था। कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन संवैधानिक आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है और इसे लागू नहीं किया जा सकता।

भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रह्लाद पटेल, जो राज्य में ओबीसी सेल के प्रमुख हैं, ने तुरंत कांग्रेस को इस फैसले का दायित्व दिया। पटेल ने कहा कि कानूनी चुनौती कांग्रेस द्वारा भाजपा की सामाजिक न्याय नीति को कमजोर करने के लिए समन्वित प्रयास का हिस्सा थी।

यह निर्णय भारत में आरक्षण नीतियों पर कई न्यायिक हस्तक्षेपों में एक नया अध्याय जोड़ता है, जहाँ अदालतें समान अवसर और 50% कुल आरक्षण की संवैधानिक सीमा के बीच संतुलन का परीक्षण करती रही हैं। राज्य सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी या कोर्ट की चिंताओं को दूर करने के लिए विधायी संशोधन करेगी।