मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, आधार आयु प्रमाण के लिए पर्याप्त नहीं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक बेंच ने स्पष्ट किया कि केवल आधार कार्ड को किसी व्यक्ति की आयु का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। यद्यपि UIDAI डेटाबेस में जन्म तिथि दर्ज होती है, कोर्ट ने कहा कि डेटा में त्रुटियों या चूक की संभावना रहती है, जिससे केवल इस पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण है।

कोर्ट ने कहा कि आयु की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य सरकारी पहचान दस्तावेज़ जैसे अतिरिक्त प्रमाणों की जरूरत है। यह दृष्टिकोण मौजूदा विधायी प्रावधानों के अनुरूप है, जो आयु स्थापित करने के लिए कई स्रोतों की मांग करता है।

यह निर्णय उन संस्थानों—कोर्ट, नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान और सामाजिक कल्याण योजनाओं—पर असर डाल सकता है जो वर्तमान में आधार को प्राथमिक आयु दस्तावेज़ मानते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अधिक ठोस सत्यापन ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है और नीतियों में बदलाव को प्रेरित कर सकता है।

विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पिछले बयानों को दोहराता है, जिसमें आधार को पहचान से परे अन्य उद्देश्यों के लिए सीमित उपयोग करने की बात कही गई थी।