🔥 ट्रेंडिंग सकरी पुलिस ने अवैध शराब के धंधे में 50... कालड़ी से केदारनाथ तक निकलेगी 50 हजार... रामगढ़ में 20 नवंबर को आदि गौड़ ब्राह्... जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की... पेयजल समस्या से त्रस्त मोहल्ले वासियों... आंवले के पेड ़ का पूजन किया कथा सुनी,...
19 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
एमपी हाईकोर्ट ने देवास नगर निगम का संपत्ति कर नोटिस निरस्त, प्रक्रिया का पालन अनिवार्य
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Zarateman
स्थानीय

एमपी हाईकोर्ट ने देवास नगर निगम का संपत्ति कर नोटिस निरस्त, प्रक्रिया का पालन अनिवार्य

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 19 नव. 2026, 12:01 PM 👁 22
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

इंदौर पीठ के एमपी हाईकोर्ट ने देवास नगर निगम के संपत्ति कर वसूली नोटिस को निरस्त कर दिया, करदाताओं को भुगतान, आपत्ति और अपील का उचित अवसर देना अनिवार्य बताया।

इंदौर पीठ के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में देवास नगर निगम द्वारा जारी किए गए संपत्ति कर वसूली नोटिस को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस कर वसूली के लिये निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करता था।

निर्णय के अनुसार, कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति कर की मांग के साथ करदाता को भुगतान करने, आपत्ति उठाने और असंतोष होने पर अपील करने का उचित अवसर देना अनिवार्य है। इन चरणों में से कोई भी छूट जाना नोटिस को अमान्य कर देता है।

इस आदेश के बाद देवास नगर निगम को सभी कर मांगों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनः जारी करना होगा, जिससे संपत्ति मालिकों को उचित सूचना और विवाद का अधिकार मिल सके। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य भर में करदाताओं के प्रक्रियात्मक अधिकारों को सुदृढ़ करता है।

राज्य के अन्य नगरपालिका निकायों से उम्मीद की जा रही है कि वे समान चुनौतियों से बचने के लिये अपनी कर वसूली प्रथाओं की समीक्षा करेंगे, जबकि देवास के रहवासी अब उचित प्रक्रिया के तहत अपने कर दायित्वों को स्पष्ट या चुनौती दे सकते हैं।
📲Get App