एमपी हाई कोर्ट ने केंद्र को ई‑रिक्शा नियमन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए एक समान राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का आदेश दिया है। इस आदेश में वाहन सुरक्षा, लाइसेंसिंग, किराया संरचना और पर्यावरणीय मानकों के लिए मानक निर्धारित करने की आवश्यकता बताई गई है। विभिन्न राज्यों में मौजूद बिखरे नियमों को एकीकृत करके न्यायालय इस क्षेत्र को सुसंगत बनाना चाहता है। आदेश में समयसीमा नहीं दी गई, पर यह संकेत देता है कि न्यायपालिका ई‑रिक्शा सेक्टर में तेज़ कार्रवाई की मांग कर रही है। निर्माताओं और ऑपरेटरों को मोटर वाहन मंत्रालय के साथ मिलकर आगामी नियमावली तैयार करने की उम्मीद है।