MP सरकार के नए जेट को सीमित रनवे उपयोग पर मिली आलोचना

मध्य प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए एक नया जेट खरीदा है। यह हल्का बिजनेस जेट राज्य के भीतर आधिकारिक यात्राओं की गति बढ़ाने के उद्देश्य से खरीदा गया है।

परंतु विमानन विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने इस बात पर चिंता जताई है कि जेट की टेकऑफ़ और लैंडिंग आवश्यकताएँ कई छोटे हवाई पट्टियों पर नहीं पूरी होतीं। राज्य के अधिकांश क्षेत्रीय हवाई अड्डों की रनवे लंबाई जेट के न्यूनतम आवश्यक मानकों से कम है, जिससे यह केवल कुछ बड़े हवाई अड्डों पर ही उतर पाएगा।

आलोचक कहते हैं कि एक ही विमान पर किया गया भारी खर्च उसकी सीमित उपयोगिता को देखते हुए उचित नहीं हो सकता, खासकर जब चार्टर्ड फ्लाइट या मौजूदा सरकारी हेलीकॉप्टर जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। सरकार ने खरीद की सटीक लागत नहीं बताई, पर अधिकारियों का कहना है कि यह राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

यह विवाद राज्य सरकारों द्वारा महंगे उपकरणों की लागत‑प्रभावशीलता और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया की आवश्यकता पर व्यापक चर्चा को उजागर करता है। जेट को इस वर्ष के अंत में राज्य बेड़े में शामिल करने की योजना है, बशर्ते कि विमानन प्राधिकरण की अंतिम मंजूरी मिल जाए।