मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी छात्रावासों के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाई, 1 जुलाई 2026 से लागू

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य द्वारा संचालित आदिवासी छात्रावासों और आश्रमों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस वित्तीय सहायता से प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद है।

संशोधित छात्रवृत्ति दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इस फैसले का उद्देश्य आदिवासी छात्रों की शिक्षा और उनके निर्वाह व्यय में सहायता करना है, जिससे इन छात्रावासों में शिक्षा तक बेहतर पहुंच और रहने की बेहतर स्थिति को बढ़ावा मिलेगा।

यह पहल आदिवासी समुदायों के कल्याण और उनके शैक्षिक विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्तीय सहायता में वृद्धि से छात्रों और उनके परिवारों पर बोझ कम होने की उम्मीद है, जो निरंतर नामांकन और अकादमिक सफलता को प्रोत्साहित करेगा।