मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में आरटीई बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 502 करोड़ रुपये स्वीकृत किए

राज्य के शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस वित्तीय आवंटन की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि यह राशि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस प्रतिपूर्ति को कवर करेगी। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है, जैसा कि आरटीई अधिनियम द्वारा निर्धारित है।

प्रदेश के 20,456 निजी स्कूलों को इस प्रतिपूर्ति के लिए पात्र माना गया है, जिससे लगभग 8.19 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। सरकार ने जोर दिया कि धन सीधे स्कूलों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि कोई देरी न हो।

शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह पहल राज्य की समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और माता-पिता पर वित्तीय बोझ कम करती है। उन्होंने बताया कि प्रतिपूर्ति राशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट किए जाएंगे।