मध्य प्रदेश ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की, यूसीसी की व्यवहार्यता पर अध्ययन के लिए

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एकसमान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

समिति का नेतृत्व एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी करेंगे और इसमें कानूनी विशेषज्ञ, समाजशास्त्री तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति यूसीसी को अपनाने के कानूनी ढाँचे, सामाजिक प्रभाव और प्रशासनिक चुनौतियों की समीक्षा करेगी।

समिति के सदस्य समुदाय के नेताओं, विद्वानों और अन्य हितधारकों से परामर्श करेंगे और अपनी खोजों को वर्ष के अंत तक राज्य के कैबिनेट के लिए रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

यह कदम यूसीसी पर चल रही बहस के बीच आया है, जहाँ समर्थक इसे समानता और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि विरोधी सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति चिंतित हैं।