मध्य प्रदेश में फायर सुरक्षा अधिनियम के नियम बनाने में अधिकारियों की चूक

मध्य प्रदेश सरकार ने 3 सितंबर को फायर सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक और आवासीय इमारतों में आग रोकथाम और प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करना था। लेकिन निगरानी एजेंसियों की जांच से पता चला है कि अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक विस्तृत नियम अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, जो आमतौर पर विधेयक के लागू होने के बाद निर्धारित अवधि में बनते हैं। इन नियमों की अनुपस्थिति में भवन मालिकों और ऑपरेटरों को अनुपालन, निरीक्षण की आवृत्ति और दंड के बारे में स्पष्ट दिशा‑निर्देश नहीं मिल रहे हैं, जिससे सुरक्षा विशेषज्ञों और जनता में चिंता बढ़ी है। राज्य अधिकारियों ने इस चूक को स्वीकार किया और कहा कि नियमों का मसौदा जल्द तैयार किया जाएगा, परंतु ठोस समय‑सीमा अभी नहीं बताई गई, जिससे संभावित आग जोखिम को रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई की मांग बढ़ी है। यह कमी विधायी इरादे को व्यावहारिक नियमों में बदलने की व्यापक चुनौती को उजागर करती है, जो हाल के कई राज्य‑स्तर के सुधारों में देखी गई है।