मध्य प्रदेश के सीएम यादव ने ग्रामीण संपत्तियों को कानूनी स्वामित्व देने का एलान किया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य ग्रामीण संपत्तियों के मालिकों को कानूनी स्वामित्व प्रमाणपत्र देने के लिए एक योजना शुरू करेगा। यह कदम जमीन के रिकॉर्ड में मौजूद पुरानी अनिश्चितताओं को दूर करने और किसानों को स्पष्ट अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से है।

आधिकारिक टाइटल डीड जारी करके, सरकार स्वामित्व की सुरक्षा को मजबूत करना और किसानों को संस्थागत ऋण आसानी से उपलब्ध कराना चाहती है। राजस्व विभाग मौजूदा कब्ज़ा, दस्तावेज़ीकरण की जाँच और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया देखेगा।

राज्य अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के लिये बजट में व्यवस्था की गई है और यह केंद्र सरकार की व्यापक भूमि सुधार नीति के अनुरूप है। कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

यह घोषणा राज्य की राजधानी में आयोजित प्रेस ब्रीफ़िंग में की गई, जहाँ यादव ने कहा कि स्पष्ट भूमि स्वामित्व कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास के लिये आवश्यक है।