एमपी ने ई‑मोबिलिटी इंडेक्स में 16 पायदान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंचा

मध्य प्रदेश ने नीति आयोग के ई‑मोबिलिटी प्रदर्शन सूचकांक में 16 पायदान ऊपर चढ़कर बड़े राज्यों में सातवें स्थान पर कब्जा कर लिया है। यह उछाल राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की तेज़ी से बढ़ती संख्या और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार को दर्शाता है।

सूचकांक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में राज्य में इलेक्ट्रिक दोपहिया और चारपहिया वाहनों का पंजीकरण 124% बढ़ा है। इस वृद्धि को सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी ने सुदृढ़ किया है।

राज्य अधिकारियों का मानना है कि निर्माताओं, बेड़े संचालकों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ गतिशीलता की ओर प्रोत्साहित करने वाले समन्वित नीतियों ने इस सुधार को संभव बनाया। इस गति से मध्य प्रदेश मध्य भारत में ई‑मोबिलिटी में अग्रणी बन रहा है।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि चार्जिंग नेटवर्क में निरंतर निवेश और प्रोत्साहन उपायों को जारी रखना भविष्य में राज्य की रैंकिंग को और ऊँचा रखने के लिए आवश्यक होगा।

नीति आयोग का सूचकांक, जो वाहन अपनाने, बुनियादी ढाँचे की तत्परता और नीतियों की प्रभावशीलता जैसे मानदंडों पर मूल्यांकन करता है, अब मध्य प्रदेश को ई‑मोबिलिटी क्षेत्र में कई पारंपरिक रूप से मजबूत राज्यों से आगे रखता है।