एमपी कैबिनेट ने 42,490 करोड़ के विकास योजनाओं को मंजूरी दी

मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने मंगलवार को 42,490 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी। इस राशि में शिक्षा संस्थानों, सड़कों के नवीनीकरण और उद्यानिकी परियोजनाओं के लिए विशेष निधि शामिल है।

तीन बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति मिली है, जिसका उद्देश्य जल अभाव वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाना है। साथ ही, नए बनाए जाने वाले जिलों में खनिज विभाग के कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है।

यह कदम राज्य सरकार की बुनियादी ढाँचा और आजीविका परियोजनाओं को तेज़ी से लागू करने की दिशा में है, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में विकास गति बढ़ेगी। निधि को चरणबद्ध रूप से जारी किया जाएगा, साथ ही नियमित ऑडिट और निगरानी प्रक्रिया भी लागू रहेगी।

शिक्षक संघों और किसान समूहों को कार्यान्वयन समय‑सारिणी के बारे में सूचित किया गया है। कैबिनेट ने कहा कि इन योजनाओं से रोजगार सृजन और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार होगा।

यह मंजूरी मध्य प्रदेश के विकास लक्ष्य हासिल करने और शिक्षा, परिवहन तथा जल सुरक्षा के अंतर को पाटने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।