मुंबई उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक छळ प्रकरणात आठ नातेवाइकांविरुद्धची FIR व आरोपपत्र रद्द केली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वैवाहिक वादातून दाखल झालेल्या कौटुंबिक छळाच्या प्रकरणात पतीच्या आठ नातेवाइकांविरुद्धची FIR, आरोपपत्र व फौजदारी कार्यवाही रद्द केली.

प्रकरणात तक्रारदार विवाहित महिला होती ज्यांनी पती व त्याच्या नातेवाइकांविरुद्ध हुंड्याची मागणी, मारहाण, शिवीगाळ व धमकी दिल्याचे आरोप केले. ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जालना येथील कदीम-जालना पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ४१/२०२५ हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८‑अ, ३२३, ५०४, ५०६ व ३४ अन्वये दाखल करण्यात आला.

न्यायमूर्ती सुशील एम. घोडेस्वार यांनी निरीक्षण केले की नातेवाइकांविरुद्धचे आरोप सर्वसाधारण व अस्पष्ट असून वैयक्तिक सहभाग दर्शविणारी ठोस माहिती नाही. त्यामुळे फौजदारी खटला सुरू ठेवणे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल असा निर्णय घेतला.

न्यायालयाने स्टेट ऑफ हरियाणा विरुद्ध भजनलाल, गीता मेहरोत्रा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, के. सुब्बा राव विरुद्ध तेलंगणा राज्य व कहकशान कौसर विरुद्ध बिहार राज्य या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेतला आणि अर्जदारांच्या बाजूने फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याचा आदेश दिला.