🔥 TRENDING नवादा में हरदिया डैम पर 10 मेगावाट फ्ल... Dixon Technologies Invests ₹1,000 Cror... All India Police Badminton Cluster in... Connect Gujarat Publishes November 21,... करौली में पुलिस ने निर्धन परिवार की बे... India Today flags ‘dark warning’ for G...
21 Nov 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Crime

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय: पोलीस ठाण्यात फक्त व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला गुन्हा नाही

✍️ Reporter: Doctor Pintu Paul 🗓 21 Nov 2026, 06:45 PM 👁 26
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

मुंबई उच्च न्यायालयाने २३ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयात फक्त व्हिडिओ शूटिंग केल्यामुळे IPC 353 व 186 चे घटक पूर्ण होत नसल्यामुळे गुन्हा ठरत नाही, असे स्पष्ट केले आणि संपूर्ण FIR रद्द केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने Criminal Application (APL) No.74/2021 with 133/2021 या प्रकरणात, पोलीस ठाण्यात फक्त व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्यामुळे गुन्हा ठरत नाही, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाची पीठ न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. अमित बी. बोरकर यांनी २३ मार्च २०२१ रोजी हा आदेश दिला.

न्यायालयाने ठरवले की फक्त व्हिडिओ काढल्याने IPC 353 (हिंसा) व 186 (गुप्त माहितीचा अनधिकृत उघड) चे आवश्यक घटक पूर्ण होत नाहीत. आरोपींनी कोणताही अडथळा, हिंसा, बलप्रयोग किंवा काम थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही, याचे स्पष्ट पुरावे सापडले नाहीत.

तसेच, Official Secrets Act लागू होत नाही असे न्यायालयाने नोंदवले, कारण कोणतीही गुप्त किंवा संवेदनशील माहिती रेकॉर्ड झाली नव्हती. पोलीस ठाण्याच्या आत व बाहेरील भागात CCTV कव्हरेज नसल्यामुळे घटनाक्रमाचा व्हिडिओ पुरावा मिळू शकला नाही.

या सर्व निरीक्षणांच्या आधारे, हायकोर्टाने FIR पूर्णपणे रद्द (QUASH) केली आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा सिद्ध होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले.
📲Get App