📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Government of India
अपराध
लोकायुक्त भोपाल ने छिंदवाड़ा में एसडीओ फॉरेस्ट संजू कुमार शर्मा के घर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 14 नव. 2026, 02:31 PM
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लोकायुक्त भोपाल की टीम ने छिंदवाड़ा के प्रोफेसर कॉलोनी में एसडीओ फॉरेस्ट संजू कुमार शर्मा के घर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा मारते हुए अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी रखी है।
लोकायुक्त भोपाल की जांच टीम ने छिंदवाड़ा के प्रोफेसर कॉलोनी में एसडीओ फॉरेस्ट संजू कुमार शर्मा के घर में छापा मारते हुए आय‑से‑अधिक संपत्ति के आरोपों की जाँच शुरू की। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी को यह सूचना मिली कि अधिकारी की घोषित आय के मुकाबले उसकी संपत्ति असंगत है।
जांच के दौरान दस्तावेज़, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य संभावित साक्ष्य बरामद किए गए। साथ ही यह बताया गया कि अधिकारी से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी समान कार्रवाई चल रही है, जिससे इस मामले की व्यापकता स्पष्ट होती है।
लोकायुक्त ने कहा है कि सभी बरामद संपत्तियों की विस्तृत सूची और रिपोर्ट जांच समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की जाएगी। अभी तक कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाए गए हैं, पर यह कदम वरिष्ठ अधिकारियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में है।
शर्मा, जो राज्य वन विभाग में एक वरिष्ठ पद पर हैं, ने इस छापे पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। विभाग ने कहा है कि वह लोकायुक्त की जांच में पूर्ण सहयोग देगा।
यह मामला मध्य प्रदेश में सार्वजनिक कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई की श्रृंखला में नया जोड़ है, जहाँ लोकायुक्त ने हाल ही में कई वित्तीय अनियमितताओं की जाँच की है।
जांच के दौरान दस्तावेज़, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य संभावित साक्ष्य बरामद किए गए। साथ ही यह बताया गया कि अधिकारी से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी समान कार्रवाई चल रही है, जिससे इस मामले की व्यापकता स्पष्ट होती है।
लोकायुक्त ने कहा है कि सभी बरामद संपत्तियों की विस्तृत सूची और रिपोर्ट जांच समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की जाएगी। अभी तक कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाए गए हैं, पर यह कदम वरिष्ठ अधिकारियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में है।
शर्मा, जो राज्य वन विभाग में एक वरिष्ठ पद पर हैं, ने इस छापे पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। विभाग ने कहा है कि वह लोकायुक्त की जांच में पूर्ण सहयोग देगा।
यह मामला मध्य प्रदेश में सार्वजनिक कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई की श्रृंखला में नया जोड़ है, जहाँ लोकायुक्त ने हाल ही में कई वित्तीय अनियमितताओं की जाँच की है।