जीवनशैली
*लिफ्ट वापरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने जाणून घ्यावा असा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल*
* जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले ठाणे
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड.
ठाणे दिनांक ८/१०/२०२६.
मुंबई ठाणे मुरबाड :
विशेष वृत्त :
लिफ्ट वापरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने जाणून घ्यावा असा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल*
भारतात दररोज लाखो नागरिक अपार्टमेंट, कार्यालये, रुग्णालये, शॉपिंग मॉल्स, हॉटेल्स आणि सार्वजनिक इमारतींमध्ये लिफ्टचा (Elevator) वापर करतात. आपण सर्वजण पूर्ण विश्वासाने लिफ्टमध्ये प्रवेश करतो की ती आपल्याला सुरक्षितपणे आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचवेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आता ठामपणे नमूद केले आहे की, हा विश्वास केवळ एक अपेक्षा नसून कादेशीर हमी (Legal Guarantee) आहे.
*२९ जुलै २०२६* रोजी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने लिफ्ट वापरकर्त्यांच्या हक्कांना मोठी ताकद दिली आहे आणि लिफ्ट अपघातांच्या संदर्भात जबाबदारी स्पष्ट व व्यावहारिक रीतीने निश्चित केली आहे.
हा निकाल का महत्त्वाचा आहे?
भारतातील शहरात झपाट्याने उंच इमारती बांधल्या जात आहेत, ज्यामुळे लिफ्ट हा आधुनिक जीवनाचा एक आवश्यक भाग बनला आहे. दररोज करोडो लोक लिफ्टवर अवलंबून असतात,तरीही तिची रचना, देखभाल किंवा संचालनावर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नसते.
ही वास्तववादी परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, एकदा एखाद्या व्यक्तीने लिफ्टमध्ये प्रवेश केला की ती व्यक्ती तिची वैयक्तिक सुरक्षा पूर्णपणे इतरांच्या हाती सोपवते. त्यामुळे, लिफ्टची जबाबदारी असणाऱ्या घटकांनी प्रवाशांच्या सुरक्षेचे उच्चतम मानके (Highest Standard of Care) पाळलीच पाहिजेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, लिफ्ट अपघात झाल्यास खालील तीन घटक संयुक्तपणे (Jointly) जबाबदार असतील:
1.लिफ्ट बनवणारी किंवा बसवणारी कंपनी (Manufacturer/Installer).
2.लिफ्टच्या देखभालीची (Maintenance) जबाबदारी असलेली एजन्सी.
3.ज्या इमारतीत लिफ्ट बसवली आहे त्या इमारतीचे मालक किंवा व्यवस्थापन.
न्यायालयाने लिफ्टची तुलना "कॉमन कॅरियर" (प्रवासी वाहतूक करणारे साधन) शी केली आहे. याचा अर्थ, ती प्रवाशांची ने-आण करते, त्यामुळे तिने सुरक्षेचे अत्यंत उच्च निकष पूर्ण केलेच पाहिजेत.
पीडितांसाठी मोठा दिलासा
या निकालातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे:
*अपघातातील पीडित व्यक्तीला किंवा त्याच्या कुटुंबाला भरपाई मागण्यापूर्वी नेमकी कोणाची चूक होती हे सिद्ध करत बसण्याची गरज नाही.*
पीडित व्यक्ती किंवा मृत्यू झाल्यास तिचे कुटुंब जबाबदार असलेल्या कोणत्याही एका घटकाकडून संपूर्ण भरपाईची मागणी करू शकते. त्यानंतर त्या घटकांनी आपापसातील जबाबदारीचा हिस्सा स्वतः ठरवायचा आहे.
यामुळे पीडितांना पूर्वी येणारा मोठा अडथळा दूर झाला आहे, जिथे विविध संस्था एकमेकांवर दोषारोप करायच्या आणि न्यायाला उशीर व्हायचा.
या निकालामागील मूळ प्रकरण
हा निकाल नवी दिल्लीतील रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग (R&AW) मुख्यालयात २००३ मध्ये झालेल्या एका दुर्देवी अपघाताशी संबंधित आहे.
माजी मुत्सद्दी (Diplomat) विपिन हांडा हे लिफ्टमध्ये बिघाड झाल्याने अडकले होते. सुटका करण्याच्या मोहिमेदरम्यान लिफ्ट अचानक खाली आल्याने ते चिरडले गेले आणि त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर इतर ११ जण सुरक्षित बाहेर पडले.
सर्वोच्च न्यायालयाला आढळले की त्या लिफ्टमध्ये वारंवार बिघाड होत असल्याचा इतिहास होता. या समस्यांची माहिती असूनही पुरेशा सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत आणि लिफ्ट वापरासाठी अयोग्य असल्याचे घोषित केले गेले नाही.
*न्यायालयाने पीडित कुटुंबाला ₹३ कोटींहून अधिक भरपाई (व्याजासह) देण्याचा निर्णय कायम ठेवला* आणि जबाबदारीची विभागणी खालीलप्रमाणे केली:
लिफ्ट कंपनी: ७०%
देखभाल/सुपरवायझिंग इंजिनिअरिंग एजन्सी २५%
इमारत वापरकर्ता/व्यवस्थापन: ५%
हाउसिंग सोसायट्या आणि इमारत व्यवस्थापकांसाठी धडे
हा निकाल सर्वांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे.
रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन (RWAs), अपार्टमेंट सोसायट्या, व्यावसायिक आस्थापने आणि संस्थात्मक इमारतींनी खालील गोष्टींची खात्री केली पाहिजे:
प्राधिकृत एजन्सींकडून नियमित प्रतिबंधात्मक देखभाल (Preventive Maintenance) करून घेणे.
लिफ्टचा कोणताही विचित्र आवाज, जर्क (आचके) किंवा दरवाजातील बिघाडाच्या तक्रारींकडे तातडीने लक्ष देणे.
योग्य देखभाल नोंदी (Maintenance Records) आणि तपासणी *लॉग बूक* ठेवणे.
कायद्यानुसार आवश्यक असणारी वार्षिक सुरक्षा तपासणी करून घेणे.
लिफ्ट असुरक्षित वाटत असल्यास दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत ती तात्काळ बंद ठेवणे.
लिफ्टच्या आत योग्य आणीबाणी संप्रेषण यंत्रणा (Emergency Communication System) असणे.
सुरक्षित सुटका पद्धतींचे (Rescue Procedures) सुरक्षा आणि देखभाल कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे.
तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे किंवा दुरुस्ती लांबणीवर टाकणे आता गंभीर कायदेशीर आणि आर्थिक परिणामांना आमंत्रण ठरू शकते.
प्रत्येक लिफ्ट वापरकर्त्याने काय लक्षात ठेवले पाहिजे?
एक वापरकर्ता म्हणून आपलीही काही कर्तव्ये आहेत:
लिफ्टच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वजन (Overload) कधीही करू नका.
दरवाजे जबरदस्तीने उघडण्याचा किंवा दोन मजल्यांच्या मध्ये अडकलेल्या लिफ्टमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करू नका.
अडकल्यास अलार्म बटण किंवा आणीबाणी संपर्क यंत्रणेचा वापर करा.
सुटका मोहिमे दरम्यान प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची वाट पहा.
अवाजवी आवाज, आचके किंवा लिफ्टचे समतोल नसणे यासारख्या लहान त्रुटींचीही तात्काळ नोंद करा.
मोठ्या अपघातांपूर्वी सहसा लहान इशारे मिळतात.
सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत करणारा निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे: *प्रवाशांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही.*
निर्माते, देखभाल कंत्राटदार आणि इमारत मालकांनी एकमेकांवर दोष ढकलण्याचे दिवस आता संपले आहेत. लिफ्टशी संबंधित प्रत्येक घटकाचे हे कायदेशीर कर्तव्य आहे की ती लिफ्ट तिच्या संपूर्ण आयुष्यभरात सुरक्षित राहील.
दररोज न घाबरता लिफ्टमध्ये पाऊल ठेवणाऱ्या करोडो भारतीयांसाठी हा निकाल एक मोठा दिलासा आहे आणि कायदा प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या बाजूने ठामपणे उभा आहे, हेच यातून सिद्ध होते.
जागरुकता हीच सुरक्षेची पहिली पायरी आहे. ही माहिती तुमच्या कुटुंबासोबत, मित्रांसोबत, शेजाऱ्यांसोबत आणि तुमच्या सोसायटीच्या ग्रुपवर नक्की शेअर करा. कदाचित यामुळे एखाद्याचा जीव वाचू शकतो.
अधिकृत संदर्भासाठी प्रकरणाचा तपशील
प्रकरणाचे नाव (Case Title):*OTIS Elevator Co. (India) Ltd. v. Rashmi Handa & Ors*
Civil Appeal No. 4081 of 2014 (with Civil Appeal No. 1602 of 2020)
पीठ (Bench): माननीय न्यायमूर्ती पॅमिडीघंटम श्री नरसिम्हा आणि माननीय न्यायमूर्ती आलोक अराधे
*निकालाची तारीख: २९ जुलै २०२६*
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड.
ठाणे दिनांक ८/१०/२०२६.
मुंबई ठाणे मुरबाड :
विशेष वृत्त :
लिफ्ट वापरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने जाणून घ्यावा असा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल*
भारतात दररोज लाखो नागरिक अपार्टमेंट, कार्यालये, रुग्णालये, शॉपिंग मॉल्स, हॉटेल्स आणि सार्वजनिक इमारतींमध्ये लिफ्टचा (Elevator) वापर करतात. आपण सर्वजण पूर्ण विश्वासाने लिफ्टमध्ये प्रवेश करतो की ती आपल्याला सुरक्षितपणे आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचवेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आता ठामपणे नमूद केले आहे की, हा विश्वास केवळ एक अपेक्षा नसून कादेशीर हमी (Legal Guarantee) आहे.
*२९ जुलै २०२६* रोजी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने लिफ्ट वापरकर्त्यांच्या हक्कांना मोठी ताकद दिली आहे आणि लिफ्ट अपघातांच्या संदर्भात जबाबदारी स्पष्ट व व्यावहारिक रीतीने निश्चित केली आहे.
हा निकाल का महत्त्वाचा आहे?
भारतातील शहरात झपाट्याने उंच इमारती बांधल्या जात आहेत, ज्यामुळे लिफ्ट हा आधुनिक जीवनाचा एक आवश्यक भाग बनला आहे. दररोज करोडो लोक लिफ्टवर अवलंबून असतात,तरीही तिची रचना, देखभाल किंवा संचालनावर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नसते.
ही वास्तववादी परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, एकदा एखाद्या व्यक्तीने लिफ्टमध्ये प्रवेश केला की ती व्यक्ती तिची वैयक्तिक सुरक्षा पूर्णपणे इतरांच्या हाती सोपवते. त्यामुळे, लिफ्टची जबाबदारी असणाऱ्या घटकांनी प्रवाशांच्या सुरक्षेचे उच्चतम मानके (Highest Standard of Care) पाळलीच पाहिजेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, लिफ्ट अपघात झाल्यास खालील तीन घटक संयुक्तपणे (Jointly) जबाबदार असतील:
1.लिफ्ट बनवणारी किंवा बसवणारी कंपनी (Manufacturer/Installer).
2.लिफ्टच्या देखभालीची (Maintenance) जबाबदारी असलेली एजन्सी.
3.ज्या इमारतीत लिफ्ट बसवली आहे त्या इमारतीचे मालक किंवा व्यवस्थापन.
न्यायालयाने लिफ्टची तुलना "कॉमन कॅरियर" (प्रवासी वाहतूक करणारे साधन) शी केली आहे. याचा अर्थ, ती प्रवाशांची ने-आण करते, त्यामुळे तिने सुरक्षेचे अत्यंत उच्च निकष पूर्ण केलेच पाहिजेत.
पीडितांसाठी मोठा दिलासा
या निकालातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे:
*अपघातातील पीडित व्यक्तीला किंवा त्याच्या कुटुंबाला भरपाई मागण्यापूर्वी नेमकी कोणाची चूक होती हे सिद्ध करत बसण्याची गरज नाही.*
पीडित व्यक्ती किंवा मृत्यू झाल्यास तिचे कुटुंब जबाबदार असलेल्या कोणत्याही एका घटकाकडून संपूर्ण भरपाईची मागणी करू शकते. त्यानंतर त्या घटकांनी आपापसातील जबाबदारीचा हिस्सा स्वतः ठरवायचा आहे.
यामुळे पीडितांना पूर्वी येणारा मोठा अडथळा दूर झाला आहे, जिथे विविध संस्था एकमेकांवर दोषारोप करायच्या आणि न्यायाला उशीर व्हायचा.
या निकालामागील मूळ प्रकरण
हा निकाल नवी दिल्लीतील रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग (R&AW) मुख्यालयात २००३ मध्ये झालेल्या एका दुर्देवी अपघाताशी संबंधित आहे.
माजी मुत्सद्दी (Diplomat) विपिन हांडा हे लिफ्टमध्ये बिघाड झाल्याने अडकले होते. सुटका करण्याच्या मोहिमेदरम्यान लिफ्ट अचानक खाली आल्याने ते चिरडले गेले आणि त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर इतर ११ जण सुरक्षित बाहेर पडले.
सर्वोच्च न्यायालयाला आढळले की त्या लिफ्टमध्ये वारंवार बिघाड होत असल्याचा इतिहास होता. या समस्यांची माहिती असूनही पुरेशा सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत आणि लिफ्ट वापरासाठी अयोग्य असल्याचे घोषित केले गेले नाही.
*न्यायालयाने पीडित कुटुंबाला ₹३ कोटींहून अधिक भरपाई (व्याजासह) देण्याचा निर्णय कायम ठेवला* आणि जबाबदारीची विभागणी खालीलप्रमाणे केली:
लिफ्ट कंपनी: ७०%
देखभाल/सुपरवायझिंग इंजिनिअरिंग एजन्सी २५%
इमारत वापरकर्ता/व्यवस्थापन: ५%
हाउसिंग सोसायट्या आणि इमारत व्यवस्थापकांसाठी धडे
हा निकाल सर्वांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे.
रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन (RWAs), अपार्टमेंट सोसायट्या, व्यावसायिक आस्थापने आणि संस्थात्मक इमारतींनी खालील गोष्टींची खात्री केली पाहिजे:
प्राधिकृत एजन्सींकडून नियमित प्रतिबंधात्मक देखभाल (Preventive Maintenance) करून घेणे.
लिफ्टचा कोणताही विचित्र आवाज, जर्क (आचके) किंवा दरवाजातील बिघाडाच्या तक्रारींकडे तातडीने लक्ष देणे.
योग्य देखभाल नोंदी (Maintenance Records) आणि तपासणी *लॉग बूक* ठेवणे.
कायद्यानुसार आवश्यक असणारी वार्षिक सुरक्षा तपासणी करून घेणे.
लिफ्ट असुरक्षित वाटत असल्यास दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत ती तात्काळ बंद ठेवणे.
लिफ्टच्या आत योग्य आणीबाणी संप्रेषण यंत्रणा (Emergency Communication System) असणे.
सुरक्षित सुटका पद्धतींचे (Rescue Procedures) सुरक्षा आणि देखभाल कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे.
तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे किंवा दुरुस्ती लांबणीवर टाकणे आता गंभीर कायदेशीर आणि आर्थिक परिणामांना आमंत्रण ठरू शकते.
प्रत्येक लिफ्ट वापरकर्त्याने काय लक्षात ठेवले पाहिजे?
एक वापरकर्ता म्हणून आपलीही काही कर्तव्ये आहेत:
लिफ्टच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वजन (Overload) कधीही करू नका.
दरवाजे जबरदस्तीने उघडण्याचा किंवा दोन मजल्यांच्या मध्ये अडकलेल्या लिफ्टमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करू नका.
अडकल्यास अलार्म बटण किंवा आणीबाणी संपर्क यंत्रणेचा वापर करा.
सुटका मोहिमे दरम्यान प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची वाट पहा.
अवाजवी आवाज, आचके किंवा लिफ्टचे समतोल नसणे यासारख्या लहान त्रुटींचीही तात्काळ नोंद करा.
मोठ्या अपघातांपूर्वी सहसा लहान इशारे मिळतात.
सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत करणारा निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे: *प्रवाशांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही.*
निर्माते, देखभाल कंत्राटदार आणि इमारत मालकांनी एकमेकांवर दोष ढकलण्याचे दिवस आता संपले आहेत. लिफ्टशी संबंधित प्रत्येक घटकाचे हे कायदेशीर कर्तव्य आहे की ती लिफ्ट तिच्या संपूर्ण आयुष्यभरात सुरक्षित राहील.
दररोज न घाबरता लिफ्टमध्ये पाऊल ठेवणाऱ्या करोडो भारतीयांसाठी हा निकाल एक मोठा दिलासा आहे आणि कायदा प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या बाजूने ठामपणे उभा आहे, हेच यातून सिद्ध होते.
जागरुकता हीच सुरक्षेची पहिली पायरी आहे. ही माहिती तुमच्या कुटुंबासोबत, मित्रांसोबत, शेजाऱ्यांसोबत आणि तुमच्या सोसायटीच्या ग्रुपवर नक्की शेअर करा. कदाचित यामुळे एखाद्याचा जीव वाचू शकतो.
अधिकृत संदर्भासाठी प्रकरणाचा तपशील
प्रकरणाचे नाव (Case Title):*OTIS Elevator Co. (India) Ltd. v. Rashmi Handa & Ors*
Civil Appeal No. 4081 of 2014 (with Civil Appeal No. 1602 of 2020)
पीठ (Bench): माननीय न्यायमूर्ती पॅमिडीघंटम श्री नरसिम्हा आणि माननीय न्यायमूर्ती आलोक अराधे
*निकालाची तारीख: २९ जुलै २०२६*