कुकी-जो परिषद ने मणिपुर में जनगणना से पहले NRC की मांग को खारिज किया

मणिपुर में कुकी‑जो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुकी‑जो परिषद ने हाल ही में जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) लागू करने के प्रस्ताव को खारिज करने का आधिकारिक बयान जारी किया। परिषद ने कहा कि यह मांग कानूनी आधार से रहित है और जनगणना प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

परिषद के अधिकारियों ने बताया कि 2024 में निर्धारित जनगणना में पहले से ही विस्तृत डेटा संग्रह कार्य चल रहा है, और उसके ऊपर NRC जोड़ने से प्रशासनिक जटिलताएँ बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समय से पहले NRC लागू करने से इस संवेदनशील उत्तरपूर्वी राज्य में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।

परिषद की यह स्थिति NRC को लेकर चल रहे राष्ट्रीय बहस में एक नया पहलू जोड़ती है, जहाँ कुछ राजनीतिक दल इस कदम को आगे बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। कुकी‑जो परिषद ने नागरिकता संबंधी मुद्दों को स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया।

केन्द्रीय सरकार की अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर परिषद ने कहा कि वह आगे की घटनाओं पर नज़र रखेगी और जनगणना के दौरान कुकी और जो समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित प्राधिकरणों से संवाद जारी रखेगी।