खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और डायवर्जन करने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर व कानूनी कार्रवाई

करौली कृषि विभाग द्वारा अनुदानित कृषि ग्रेड उर्वरक विशेषकर यूरिया एवं डीएपी की कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भण्डारण तथा गैर-कृषि कार्यो ं मे ं उपयोग एवं अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद करौली धर्म सिंह मीना ने बताया कि कृषि आयुक्त, राजस्थान

सरकार द्वारा 4 नवम्बर 2026 को जारी निर्देशो ं की पालना

में अनुदानित कृषि ग्रेड उर्वरकों के दुरुपयोग एवं अवैध गतिविधियो ं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंन े बताया कि केन्द्र सरकार

द्वारा किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरिया एवं डीएपी पर अनुदान दिया जाता है। इसके

बावजूद कुछ औद्योगिक इकाइयो ं एवं अन्य गैर-कृषि संस्थानो ं द्वारा अनुदानित यूरिया एवं डीएपी का उपयोग औद्योगिक कार्यों, प्लाईवुड, रेजिन, पश ु आहार एवं अन्य गैर-कृषि गतिविधियो ं में किया जाना नियम विरुद्ध है। औद्योगिक इकाइयों को देनी होगी मासिक जानकारी संयुक्त निदेशक कृषि ने बताया कि जिन औद्योगिक, प्लाईवुड, रेजिन