केएचएडीसी ने आधिकारिक संचार की कमी पर ज़ीरो आवर नोटिस को खारिज किया

खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (केएचएडीसी) ने भूमि विधेयक से जुड़ी ज़ीरो आवर नोटिस को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है। काउंसिल के सदस्यों ने बताया कि यह नोटिस बिना किसी आधिकारिक संचार के जारी किया गया था, जिससे यह प्रक्रिया के अनुसार मान्य नहीं रहा।

काउंसिल के बयान के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ज्ञापन या सूचना न मिलने के कारण सदस्य चर्चा के लिए तैयार नहीं हो सके। काउंसिल ने कहा कि किसी भी विधायी चर्चा को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।

यह अस्वीकृति भूमि‑संबंधी कानूनों पर स्वायत्त काउंसिल और राज्य प्राधिकरणों के बीच चल रहे तनाव को उजागर करती है। मेघालय सरकार के अधिकारियों ने अभी तक काउंसिल की शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

केएचएडीसी ने आगे कहा कि भूमि विधेयक पर किसी भी आगे की चर्चा से पहले उचित संचार चैनल स्थापित किया जाना चाहिए और राज्य को नियामक आवश्यकताओं के अनुसार आधिकारिक नोटिस जारी करना चाहिए।