केरल सरकार ने सरकारी भूमि पर खनन के लिए ई-टेंडर नियमों में ढील दी

केरल सरकार ने सरकारी भूमि पर खनन के लिए ई‑टेंडर नियमों में ढील दी है, जिसका उद्देश्य निर्माण सामग्री की कमी को दूर करना है। इस बदलाव से पहले के कुछ प्रक्रियात्मक जटिलताओं को हटाया गया है, जिससे खनन लाइसेंस की मंजूरी तेज़ होगी। राज्य आशा करता है कि इससे कच्चे माल की खरीद में तेजी आएगी और ठेकेदारों के खर्च में कमी आएगी। यह निर्णय केरल भर में चल रहे बुनियादी ढाँचे के प्रोजेक्ट्स के लिए देरी कम करने में मदद करेगा।