केरल हाई कोर्ट ने सरकार को रोड सुरक्षा चेक‑लिस्ट लागू करने का आदेश

केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के लिए एक विस्तृत रोड‑सुरक्षा चेक‑लिस्ट जारी की, जिसमें बुनियादी ढाँचे के त्वरित सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। कोर्ट ने प्रमुख राजमार्गों और शहरी सड़कों पर गड्ढों को तुरंत भरने की मांग की, यह कहते हुए कि खराब सड़कों से दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार के साथ-साथ आदेश में सार्वजनिक एवं निजी बस सेवाओं की निरंतर निगरानी का प्रावधान भी शामिल है, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने "ब्लैक स्पॉट"—ऐसे क्षेत्रों जहाँ दुर्घटनाओं की आवृत्ति अधिक है—की पहचान और नियमित समीक्षा का निर्देश दिया, जिससे लक्षित सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

बेंच ने चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्यवाही नहीं हुई तो आगे की न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना बनी रहेगी। परिवहन विभाग और सार्वजनिक कार्य विभाग को प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिससे कोर्ट कार्यान्वयन की जाँच कर सके और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई कर सके।